कर्मठ प्रत्याशी को देंगी वोट

इस बार विधान सभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान लोगो के सिर चढ़ कर बोल रहा है। लोगों की समस्याओं को हल कराना होगा। लोगो की समस्याओं को हल करने, महंगाई कम करने, गैस की किल्लत, बिजली, पानी की समस्या को प्रमुखता से हल करने वाले प्रत्याशी को ही युवा एवं सम्मानित मतदाताओं का मत मिलेगा। युवाओं ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और उनके प्रमुख समस्या को हल करने वाले के पक्ष में मतदान करने की बात कही। 

जगदीश सोनी 

ओबरा विधान सभा क्षेत्र की निवासी जगदीश सोनी का कहना है कि घर में हम पानी, बिजली की समस्या से जूझती हैं। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने वाले प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा।

रमेश राजभर 

रमेश राजभर का कहना है कि हम महंगाई सहित कई समस्याओं प्रति जागरूक प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। चाहे वह किसी भी दल का हो। 

अशोक यादव

अशोक यादव ने कहा कि प्रतिनिधि चुने जाने के बाद प्रत्याशियों द्वारा लोगो की समस्याओं की अनदेखी की जाती है। यह अच्छी बात नहीं है। 

सतीश दूबे

सतीश दूबे का कहना है कि बिजली, पानी आदि जैसी कई समस्याओं से हमेशा जूझना पड़ता है। प्रत्याशी चुने जाने के बाद समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी इन समस्याओं से निजात दिलाएगा, वोट उसी को दिया जाएगा चाहे वह किसी दल या जाति का हो। 

अख्तर रजा

अख्तर रजा कहते हैं कि महिला एवं दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने वाले प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसका निदान करे ऐसे प्रत्याशी को अपना मत देने का विचार कर रहा हूं। 

शक्ति आनन्द

शक्ति आनन्द का कहना है कि विधान सभा में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आवाज उठाने वाले प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जरूरत है। कहा कि जीतने के बाद वे हर तबके के लोगों की समस्या के साथ ही साथ क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ऐसे प्रत्याशी को मत देना चाहिए। हम अपना बहुमूल्य मत उसे देंगे जो कर्मठ हो और जनहित में जिसका योगदान रहा हो। क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक उम्मीदवार को भी वरीयता मिलेगी।

शिवशंकर तिवारी

शिवशंकर तिवारी कहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो गांव और शहरों में रहने वाले मतदाताओं की समस्याओं को हल करें, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। 

ओम प्रकाश द्विवेदी कहते हैं कि हमे क्षेत्र का ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो घरेलू गैस, पानी, बिजली की समस्याओं का समाधान करते हुए आम जनमानस की भावनाओं की कद्र करे। 

जनेश्वर दूबे

जनेश्वर दूबे ने कहा कि विस्थापन की समस्या से निजात दिलाने वाले को वह वोट देंगे। साथ ही जो परास्नातक की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना कराए। 

मनोनीत

मनोनीत उसे वोट देंगे जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। 

अंकुर मेहता 

अंकुर मेहता शिक्षा के साथ-साथ बेरोजगारी दूर करने वाले को वोट देने की बात कहते हैं। 

प्रशांत शर्मा

प्रशांत शर्मा विकास को अहमियत देते हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो रोजगार परक शिक्षा के लिए राजकीय कालेज की स्थापना कराए। 

प्रशांत शर्मा

लक्ष्मीकान्त दूबे विकास के प्रति जागरूक उम्मीदवार को चुनना चाहते है। जिसमें न्याय-अन्याय के निर्णय की क्षमता हो, वह चुना जाना चाहिए। 

हरिगोबिन्द तिवारी

हरिगोबिन्द तिवारी कहते हैं कि वह उस उम्मीदवार को वोट देंगी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का माद्दा रखता हो। 

सन्तोष पटेल

प्रदीप

सद्दाम हुसैन

सन्दीप गुप्ता

प्रदीप, सद्दाम हुसैन, सन्दीप गुप्ता, सन्तोष पटेल आदि का कहना है कि चुनाव के दौरान पार्टियां और उनके प्रत्याशी लंबे-चैड़े वायदे ऐसे करते हैं जैसे जीत के बाद रामराज ला देंगे। लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है। अब हम सोच समझकर ही प्रत्याषीयों को देंगे तरजीह। 

विष्ठापितो को अब देरी बर्दाश्त नहीं!

21 सितम्बर 2011 को उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. को मुख्यालय द्वारा अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण लिये किये गये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लम्बित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुरूप उ.प्र. सरकार की नई भुमि अधिग्रहण नीति-2011 के अनुरूप पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन लाभ तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-4, वर्ग-4 एवं वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत बेलवादह के जनजाति परिवारों को दिये गये भूमि आदि पर मुआवजा, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन लाभ दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा 22.09.2011 को बनाई गई त्रीस्तरीय समिति द्वारा दावेधारको के दावों का निस्तारण अभी तक नहीं होने से परियोजना प्रभावित हजारों परिवारों में गम्भीर रोष व्याप्त है। समयबद्ध पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन लाभ के साथ-साथ मुआवजे का भुगतान ना होने तथा पिछली बार सितम्बर के माह में हुए विस्थापितों के आन्दोलन के उपरान्त अनपरा पुलिस द्वारा बसपा नेताओं के दबाव में फर्जी रूप से डिबुलगंज के लोग जिनकी आन्दोलन में सक्रिय भूमिका थी। उन पर सड़क जाम का फजी मुकदमा दर्ज कराया है तथा विगत एक वर्ष में सत्ताधारी दल के दबाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमों को सरकार द्वारा वापस ना लिये जाने की स्थिति में परियोजना प्रभावित परिवारों तथा समस्त उर्जान्चलवासियों द्वारा हजारों की संख्या में सामुहिक भुख हड़ताल करने की चेतावनी दी गई। 

इसके अलावा एनसीएल एवं एनटीपीसी के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को भी आन्दोलन से जोड़ने का निर्णय लिया गया। विस्थापितों द्वारा अपने आन्दोलन में सहयोग हेतु सभी राजनीतिक दलों के मुखिया को हजारों किसानों के हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजकर उनसे सहयोग भी मांगा गया। इसके अलावा देष में कार्यरत प्रमुख समाज सेवी संगठनों से भी इस आन्दोलन में सहयोग करने के लिये आग्रह किया गया है। इसी क्रम में प्रस्तावित आन्दोलन के बिन्दूओं पर दिल्ली एवं लखनऊ में प्रेस कांफ्रेन्स कर इस आन्दोलन को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विषाल रूप देने का निर्णय लिया गया है। पिछले तीन दषक से विस्थापन की पीड़ा झेल रहे दलित-आदिवासी किसानों का धैर्य अब जवाब दे रहा है तथा वह किसी भी हद तक अपने अधिकारों के लिये सघर्ष करने को तैयार है। 

नशे की लत बना रही है, सोनभद्र के नवयुवकों को अपराधी

1. अवैध नषीले पदार्थ की बिक्री पर पुलिस नहीं लगा पा रही है रोक। 

2. नषे की पूर्ति करने के लिए युवा करते है चोरी। 

3. चिन्हीत नषीले पदार्थ बेचने वालों से करती वसूली। 

4. 60 आबकारी एक्ट में चिन्हीत आरोपियों को ही पुलिस द्वारा दिखाया जाता है चालान। 

‘‘तुझे सूरज कहू या चन्दा, तुझे दीप कहू या तारा मेरा नाम करेगा रौषन, जग में मेरा राज दुलारा’’

यें पक्तियाँ एक फूल दो माली फिल्म की है। जिसमें हर पिता के उन सपनों का माखौल उड़ा रही है जब पहली बार पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर हर पिता इस सपने को संजोये रखता है। पर उसे क्या मालूम की इस भ्रष्ट समाज एवं प्रषासन के गैर जिम्मेदारी के चलते उसके सपने वक्त अनुसार चकनाचूर हो जायेंगे। आज समाज में जिवकोपार्जन चलाने के नाम पर अवैध सामग्रीयों के धन्धा करने वाले लोग उस सच को झूठला दे रहे है कि सामने खड़े जिस युवक को मैं मौत की सामग्री बेंचकर अपनी जिवीका चला रहा हूँ, उसी के समान उनका अपना भी पुत्र है। वही दूसरी तरफ भ्रष्ट प्रषासन को जानकारी होने के बावजूद इसीके रोकथाम के लिए, कोई उचित कदम नही उठ रहा है। नषे की लत की गिरफ्त में पड़ा हर नवयुवक आज मुजरिम बनने के कगार खड़ा हो चुका है। इन सबके पिछे क्या कारण है ? इन कारणों के सुधार बजाय पुलिस इन्हें पकड़कर लाती है और उनके ऊपर धारा लगाकर जेल भेज देती है। चोरी, छिनैती, डाका, हत्या जैसे जघन्य अपराध में पड़े इन युवकों के ऊपर कानून की धारा लगाकर बड़े मुजरिम बनने का प्रमाण पत्र दे देती है। हर माह आबकारी विभाग द्वारा दौरा किया जाता है। जाँच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता अदा कर दी जाती है। 

आज भी उर्जान्चल में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के नाम पर स्टेषनरी, मेडिकल स्टोर, सरकारी भांग की दुकान एवं पान बेचने की आड़ में नषे की बिक्री तेजी से फलफूल रहा है। उल्लेखनीय है कि जरूरी नहीं की जो चिन्हीत है, उन्हीं के ऊपर कार्यवाही हो। आज स्टेषनरी से वाईटनर, मेडिकल स्टोर से कोरेक्स (खांसी की दवा) सरकारी भांग की दुकान एवं पान बेचने वाले के यहाँ से गांजा जैसे सामानों कों इन युवको को परोसा जा रहा है। नषे का सेवन करते-करते इसके आदि बन चुके नवयुवक आर्थिक कमजोरी के कारण चोरी, छिनैती उसके बाद बड़े से बड़े अपराध करना शुरू कर देते है। पुलिसिया कार्यवाही के आदि बन जाने के बाद शुरू हो जाता है। कुछ महिनों पूर्व क्षेत्र में हुए दर्जनों चोरियों में चोरों ने पत्रकार के घर में हाथ साफ किया। इसके बाद दौरे पर आये पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार एवं जिलाधिकारी पनधारी यादव की मौजूदगी में रेनुसागर बाजार में लगभग आधा दर्जन दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने सलामी ठोकी थी। इन दर्जनों चारियों में दो चोरी का खुलासा हो पाया। चोरी में लिप्त युवकों को आज भी गन्तव्य स्थानों पर गांजा, शराब एवं वाईटनर का प्रयोग करते आज भी देखा जा सकता है। 

आज कानून व्यवस्था में इस जुर्म को रोकने के लिए तरह-तरह की व्यवस्थाये प्रदान की जा रही है। लेकिन देष का संविधान इस बात को भूल चुकी है कि जुर्म करने वाले के साथ, उसे जुर्म की ओर भेजने वाला भी उतना ही बड़ा आरोपी होता है। लेकिन कानून व्यवस्था अपनी गैर जिम्मेदारी के चलते वक्त का इन्तजार करती है। समयानुसार देष का भविष्य कहे जाने वाले युवक जब इस गर्त में घुस कर अपना जीवन बर्बाद कर देते है तो कानून उसको सिर्फ संविधान की धाराओं से अवगत कराती है। उनको इस गर्त में धकेलने वाले लोग अपने धन्धे में मषगुल रहते है। अवैध तरीके से की जा रही बिक्री के ऊपर कानून को षिकंजा कसना चाहिए। 

आज भी नहीं मिल रही आदिवासियों को पहचान

सोनभद्र के आठों विकासखंडों के अनेक गांवों के आदिवासी-जनजाति निवासी अपने दर्द को हमेषा से बयां कर रहे हैं, वह ज्यादातर उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर आदि अनुसूचित जातियों के लाखों लोगों का दर्द है। इनके सरीखे सोनभद्र के लाखों आदिवासी-जनजाति के लोग जंगल से लकड़ी, कंदमूल आदि लाकर और मजदूरी करके पेट की आग शांत कर लेते हैं, लेकिन सरकारी दाव-पेंच में फंसकर जेल की हवा खाने का खौफ इन्हें हमेशा सालता रहता है। इस खौफ की वजह जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन ने अब तक सैकड़ों लोगों पर वन भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर जेल भेज दिया है, जो अभी भी जेल की हवा खाने को मजबूर हैं। 

गौरतलब है कि कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर सरीखी जातियों के लोग आदिकाल से जंगलों में निवास कर अपना जीवनयापन करते चले आ रहे हैं। इसका वर्णन हमे शास्त्रों में भी मिलता है। आज से करीब चार सौ साल पहले तुलसीदास ने रामचरित मानस  में भी कोलों का वर्णन आदिवासी के रूप में किया है। भारत सरकार ने भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोल, कोरवा, मझधार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर आदि जातियों को आदिवासी के दर्जे से नवाजा है। वहीं, जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। जो इनके साथ किये गये एक ऐतिहासिक अन्याय की गवाह है। जिसके कारण इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून-2006 यानी वनाधिकार कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यह जातियाँ इनके मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे है। विसंगतियों से भरे वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के कारण वन विभाग की भूमि पर काबिज आदिवासियों को ही आसानी से कब्जा मिल पाता है। अन्य परंपरागत वन निवासियों को अब भी अपने पूर्वजों की जोत-कोड़ की जमीन पर निवास करने अथवा खेती करने के अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। वनाधिकार कानून में अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए उन्हें अधिनियम में उल्लिखित जंगल में अपने पूर्वजों की तीन पीढि़यों के निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के प्रावधान ने कोल सरीखे पारंपरिक आदिवासियों को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इन निवास करने के प्रमाणों को प्रशासन के सामने पेश करने के लिए इन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसके कारण ये वनाधिकार कानून के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं तथा प्रशासन उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जेलों में ठूंस रही है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अब यह प्रश्न उठने लगा है कि आखिरकार आदिवासी कौन हैं ? पारंपरिक रूप से वनों में रहकर उसके वनो से प्राप्त अवशेषों से अपना और अपने परिवार का गुजर-बसर करने वाले लोग या फिर राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों द्वारा तैयार किए गए कागज के पुलिंदों में अंकित जातियों के लोग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं इससे सटे मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर आदि जाति के लोगों को वनाधिकार कानून का लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि अन्य राज्यों समेत शास्त्रों तक में ये आदिवासी के रूप में दर्ज हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर आदि जातियों की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है। ये जातियाँ सोनभद्र में आज भी जंगलों से लकड़ी, कंदमूल सरीखे अवशेष बेचकर और मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। फिर भी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन इन्हें उनकी पुस्तैनी जंगल की कब्जे की जमीन से बेदखल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी, मलार, कंवर आदि सरीखे पारंपरिक आदिवासियों के छिनते अधिकार पर सत्ताधारी अथवा गैर-सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदें चुप्पी साधे हुए हैं। कोल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद लालचंद कोल और भाईलाल कोल भी संसद में अपने समुदाय की आवाज बुलंद नहीं कर सके। करीब सवा लाख कोलों की आबादी वाले राबर्ट्सगंज संसदीय से अब समाजवादी पार्टी के पकौड़ी लाल कोल लोकसभा में लाखों कोलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर भी कोलों के आदिवासी दर्जे की आवाज संसद में बुलंद नहीं हो रही। उधर उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में जिला प्रशासन नक्सल के नाम पर कोलों को निशाना बना रहा है। इसके कारण कोल जाति के लोग अपने हक की आवाज उठाने से कतरा रहे हैं।

आदिवासीयों के मौलिक अधिकार से वंचित कोल, कोरवा, मझवार, धांगर (उरांव), बादी मलार, कंवर आदि जातियों के लोग अपनी पुस्तैनी जमीन से बेदखल होने के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जिसके साथ ही, उनकी अमूल्य नृत्य संस्कृति भी दम तोड़ रही है। आदिवासियों के वनाधिकार कानून समेत अन्य अधिकारों को लेकर कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। इन संगठनों में जन संघर्ष मोर्चा, वनवासी गिरिवासी और श्रमजीवी विकास मंच का नाम प्रमुख है। इन सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रयास से वनाधिकार कानून के लाभ से वंचित आदिवासियों ने भी धीरे-धीरे अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। आदिवासी राजनीतिक नुमाइंदों से पूछ सकते हैं कि ................... वास्तविक आदिवासी कौन ?

आलू की खेती से होता हो रहा नुकसान

जनपद में आलू उत्पादन की असीम संभावनाओं के बाद भी इसके लिये कोल्ड स्टोरेज के अभाव में कम मात्रा में आलू उत्पादन करते हैं। जनपद के किसानों का कहना है कि मिर्जापुर में दो शीतलन केेंद्र हैं, लेकिन हमारे लिये इतनी दूर मिर्जापुर और चुनार जाकर आलू रखना मुश्किल है। आलू की अधिक खेती करने पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। शीतलन केंद्र न होने से यहां के आलू उत्पादकों को मुश्किल होगी। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना से यहां आलू व्यवसायिक खेती हो सकती थी, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलता। अपर उद्यान अधिकारी, सोनभद्र का कहना है कि सोनांचल में काफी प्रयास के बाद भी शीतलन केंद्र (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है, जिसके लिये प्रयास चल रहा है, लेकिन आवेदन ही न आने पर क्या किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट इसी वर्ष स्थापित होगा, इससे टमाटर उत्पादक लाभान्वित होंगे। 

भौतिकी की छात्रा को मिला गोल्ड मेडल

ओबरा परियोजनाकर्मी की बेटी मीनू सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में भौतिक विज्ञान द्वितीय एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर नगर एवं जनपद का गौरव बढ़ाया है। अटूट दूर-दृष्टि एवं कड़ी मेहनत के बल पर परियोजनाकर्मी देवानंद सिंह की पुत्री मीनू सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा संचालित 287 महाविद्यालय में ओबरा पीजी कालेज की एमएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 12 सौ में 854 अंक प्राप्त कर भौतिक विज्ञान में यूनिवर्सिटी टाप कर महाविद्यालय के गौरव को ऊंचा किया। बचपन से ही मृदुल एवं शांत स्वभाव की मीनू पहली कक्षा से ही अपने मेहनत के बल पर माता पिता सहित शिक्षकों का दिल जीतती रही। पढ़ाई के अलावा मीनू सिंह घर के काम काज में भी मां का हाथ बंटाने में गुरेज नहीं करती है।ओबरा पीजी कालेज के प्राचार्य डा. एचएन सिंह ने बताया कि मीनू सिंह जितनी अच्छी पढ़ाई में है, उससे भी अधिक संस्कारपूर्ण छात्रा है। मीनू सिंह ने गोल्ड मेडल पाकर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। महाविद्यालय परिवार उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वहीं एमएससी द्वितीय वर्ष भौतिकी टाप टेन लिस्ट में ओबरा कालेज के महताब आलम पुत्र शमशुल आलम, अंजुम फातमा पुत्री अतिकुल्हक खान, जुगनू पुत्र अजय सिंह ने छठवां, सातवां व आठवां स्थान पाकर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।

करोड़ो के कीमती जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर प्रशासन का मौन परदे के पीछे अनुबंध की पुष्टि

उर्जानचल के मध्य रेणुकूट से लेकर शक्तिनगर तक के वन विभाग के जमीनों की बेशकीमती भूमि पर करोड़पति व्यवसायियों द्वारा बेरोकटोक अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसकी जसूचना होने के बाद भी कोई कार्यवाही नही करने से परदे के पीछे हुए किसी अनुबंध की पुष्टि होती है। एक ओर गरीब एवं आवासहीनों को अनिवार्य जरूरत के लिए भी अनुपयोगी व पहाड़ी जैसे जगहों पर बनाये जा रहे झोपडियों को तोडने के लिए प्रशासन कोई कसर नही छोड रही है। वहीं क्षेत्र में जिला प्रशासन के नाक के नीचे करोडों की बहुमूल्य भूमि पर धडल्ले से चल रहे निर्माण के प्रति प्रशासन की रहमदिली सदेंह के दायरे में है। जबकि व्यवासायियों द्वारा प्रशासन के साथ शायद गुप्त समझौते के चलते करोड़ो की भूमि हथियाने का यह कारोबार फल-फू ल रहा है एवं बीना किसी अनुमति के दो-दो मजिंल की इमारतों तक का निर्माण किया जा चुका है। महत्वपूर्ण है कि यदि गरीबों बेघरों को छोटी-मोटी झोपडियंा बनाने पर विभाग के अधिकारी ढेरों अनापत्ति प्रमाण पत्रों की मांग करते है वहीं वन विभाग के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमियों के बीचों-बीच करोड़ो के कीमती जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर प्रशासन का मौन साधे रहना सोचनीय है। अवैध कब्जा कर रहे एक व्यवसायी के अनुसार निर्माण पूरी तरह से अवैध है, इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नही ली गई है।

दर्जनों नौनिहाल अशिक्षा के दलदल में जाने पर मजबूर

• अनिवार्य शिक्षा गारंटी योजना पर प्रश्नचिह्न लगा रहा ग्रामसभा चंदुआर
• हजार आबादी वाले ग्रामसभा में प्राथमिक विद्यालय 
• शिक्षा व्यवस्था नदारद, अभिभावक परेशान
• अनुमोदन के बाद ही जा सकेंगे शिक्षकः बीएसए

चार हजार आबादी वाले चंदुआर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद शिक्षकों के अभाव में यहां के दर्जनों नौनिहालों का बचपन अशिक्षा के दलदल में फंसता जा रहा है। गरीब-आदिवासी समुदाय की अधिकता वाले इस ग्राम सभा के बच्चे स्कूल जाने के बजाए कोयला और कबाड़ बीनने में लगे हुए है। ग्राम प्रधान ने इस संबंध में कई दफा प्रस्ताव बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग को दिया। बावजूद अब तक एनसीएल द्वारा बनाए गए प्राथमिक भवन में शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि तीन सौ की आबादी वाले गांवों में भी प्राथमिक स्कूल खोलने का नियम है अगर ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर विकास खंड के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को दे दे। लेकिन देश को रोशन करने वाले ऊर्जांचल के कई गांवों में जिला प्रशासन सहित शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से आरईटी (शिक्षा का अधिकार) कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां की अधिकांश आबादी जो दो जून की रोटी की जुगत में ही दिन-रात लगी रहती है ऐसे लोगों को अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता। ग्राम प्रधान रामकिशुन भारती ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक आधे दर्जन से भी अधिक दफा एनसीएल द्वारा बनाए गए भवन में शिक्षा-व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया लेकिन शिक्षा महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। अनपरा। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि चंदुआर में एनसीएल द्वारा बनवाए गए प्राथमिक विद्यालय को अभी बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदन नहीं मिला है। बेसिक शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जब तक इसे शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाएगा। शिक्षक भेजना संभव नहीं होगा।

अनपरा ‘सी’ के लाईटप में ही हुई थी, बड़ी दुर्घटना

लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट

अनपरा ‘सी’ (लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट) में लाईटम के दौरान जब बायलर नं. 1 को पावर लोड दिया गया तो उसका स्टीम पाईप अचानक फट जाने भयंकर आग लग गई थी, जिससे परियोजना के अन्दर अचानक श्रमिको के बिच भगदड़ मच गई थी। घटना में 6 लोग घायल हो गए थे। बताना है कि मौके पर मौजूद 3 श्रमिको के साथ 3 वरिष्ठ अधिकारीयों के भी आग की चपेट में आने से 4 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए जिन्हें तुरन्त वाराणसी रेफर किया गया था, तथा दो की हालत सामान्य है। घायलों में लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट के डीजीएम आनन्द बाग समेत कुल तीन अधिकारियों के गम्भीर रूप से घायल हो जाने की बात की पुष्टि की गई थी। बताना है कि लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट के लाईटप के दौरान जब बायलर एक पर जब लोड दिया गया तब उसके स्टीम पाईपों में से जबरजस्त धमाके से आग लग गई। जिससे उसके निर्माण में शुरू-शुरू में ही भारी दुर्घटना घट जाने से लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट अधिकारियों के उपर सवालिया निषान लग गया है। क्योंकि यदि ऐसी दुर्घटना घटती हैं तो लाईटप से पहले सारी चिजों की जाँच करने के पष्चात भी ऐसी दुर्घटना होने से श्रमिको एवं लैंको थर्मल पावर पा्रेजेक्ट अधिकारियों में भविष्य में होने वाले किसी बड़ी अप्रिय दुर्घटना घट जाने का डर समाया रहता है। 

प्रशासन द्वारा की जा रही, कुओं की अनदेखी

अनपरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासी के वार्ड संख्या 13 में लाखों रूपये सरकार की लागत से बने कुएँ की सफाई में ढिलाई बर्ती जा रही है। जो स्थानीय निवासियों के निराषा का कारण है। गर्मी के दिनों भारी पेयजल की किल्लत की मार से इन कुओं की उपयोगिता को समझा जा सकता है। परन्तु प्रषासन द्वारा इनकी अनदेखी ने आज इस हाल पर लाकर खड़ज्ञ कर दिया है कि गन्दगी के चलते इनके जल में अनेक प्रकार संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु इसमें उत्पन्न हो गये है। जिनकी सफाई किए बगैर इनके जल का प्रयोग मुनासिब नहीं है। आज जहाँ लोग पानी की एक-एक बँूद के लिए तरस रहे है। वहीं प्रषासन मात्र जगह-जगह कुओं का षिलान्यास करने में ही लगी है तथा इनके रखरखाव की उचित व्यवस्था के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यदि इनके षिलान्यास के साथ-साथ इनके अनुरक्षण का बजट भी उक्त ग्राम पंचायतों में कर दिया जाये तो इन कुओं की महत्ता बढ़ जायेगी। 

जल स्त्रोतों का नहीं हो रहा हैं, संरक्षण

परिक्षेत्र में गिरते जल स्त्रोंतो को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिससे भीषण गर्मी में लागों का विभिन्न प्रकार के कठिनाईयों से सामना करना पड़ रहा है। इस समय क्षेत्र में प्रचण्ड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में इन दिनों अनपरा थाना क्षेत्र के ग्राम परासी, अनपरा, कुलडोमरी, बासी, रेहटा, एवं औड़ी आदि क्षेत्रों में पानी के लिए भारी उथल-पुथल मची है। ग्रामीणों में पेयजल के लिए मारा-मारी हो रही है, क्षेत्र में पेयजल की समस्या गम्भीर होने के कारण मानवीय जीवन के समक्ष भी गम्भीर संकट खड़ा हो गया हैं, पेयजल की प्र्याप्त सुविधा न होने के कारण लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं गर्मियों में स्थिति भयावह हो जाती है भूमि के अन्दर से एवं हैण्डपम्प, कुओं का पानी सूख जाने के कारण जीवन दुरूह हो जाता है। लेकिन इसे रोकने के लिए प्रषासनिक स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों में प्रषासन के लिए रोष व्याप्त है और ग्रामीणों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। 

आज के समय शिक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान महत्वपूर्णः-संजय यादव

आई-टेक कम्प्यूटर एजूकेशन सोसाइटी के डिबुलगंज शाखा का उद्घाटन ब्लांक प्रमुख संजय यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रमुख जी ने आज के समय मे कम्प्यूटर षिक्षा को महत्वपूर्ण बताया तथा आई-टेक कम्प्यूटर सोसाइटी के पदाधिकारियों के इस कृत की सराहना किया कि डिबुलगंज क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं था इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करना सराहनीय कार्य है। उक्त समारोह डाॅ.अ.आ.बा.शि. संस्थान के प्रधानाचार्य धनेष कुमार पाण्डेय, चन्द्रषेखर शर्मा, अरून गिरि, रामचन्दर जायसवाल, पाठक जी, मनोज यादव (ब्लाक को-आर्डिनेटर) जयप्रकाष भारती, बबीता श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहें।

हाई-वे पर सफर जानलेवा!

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर प्राईवेट (निजी) वाहनों में सुरक्षा मानकों के खुलेआम अनदेखी की जा रही है। जहाँ वाहनों में उनकी क्षमता से अधिक यात्रियों को भर कर यात्रा की जा रही है। वहीं वाहनों में तो लोग पिदे लटक कर यात्रा करने से भी गुरेज नहीं कर रहें है। वाहनों के चालक भी जल्दी-जल्दी अधिक पैसा कमानें की फिराक में वाहनों की निर्धारित गति के साथ भी समझौता कर रहे है। मजेदार बात यह है कि ये सब हो रहा है, ठीक पुलिस प्रषासन के सामने। यात्रियों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही है।

आदिवासी/वनवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आकाल/जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं की किल्लत।

जनपद सोनभद्र (उ.प्र) के दो विकास खण्डो में पड़ने वाले भाठ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां काफी दुरूह हैं। भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि यहां रहने वाले लगभग एक लाख आदिवासी ग्रामीण किसी दैवीय आपदा के कारण 18 वीं सदी का पषुवत जीवन जी रहे हैं। भाठ क्षेत्र आजादी के छः दशक बाद भी सड़क, बिजली, पानी, षिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

म्योरपुर विकास खण्ड में एनसीएल की पांच परियोजनाएं स्थित हैं। म्योरपुर विकास खण्ड के सुदूर गांवों का विकास एनसीएल की ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में प्राथमिकता में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि उपरोक्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां दुरूह होने के साथ-साथ पूरा क्षेत्र गम्भीर पेयजल संकट से विगत कई वर्षों से जूझ रहा है। विगत पांच वर्षों में पूरा क्षेत्र सूखे के गम्भीर चपेट में है जिससे कृषि एवं अन्य अजीविका के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हर वर्ष सैकड़ो पशु पानी-चारे के अभाव में काल कलवित हो जाते हैं।

भाठ क्षेत्र में पेयजल की समस्या गम्भीर होने के कारण मानवीय जीवन के समक्ष भी गम्भीर संकट खड़ा हो गया हैं। गर्मियों के मौसम में पशुओं एवं मानवीय जीवन को जीवन्त रखने के लिए भाठ क्षेत्र के लोग अपने परिवार एवं पशुओं के साथ खुले आसमान के नीचे रिहन्द सागर के किनारे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पेयजल की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण लोग कई किलोमीटर दूर से नालों एवं चोहड़ों से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं गर्मियों में स्थिति भयावह हो जाती है तथा नालों एवं चोहड़ों में पानी सूख जाने के कारण जीवन दुरूह हो जाता है। विगत वर्षोें में सैकड़ों की संख्या में पशुओं ने पानी एवं चारे के अभाव में दम तोड़ दिया है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत वहां पेयजल के लिए हैण्डपम्प, बन्धी, कुओं आदि का निर्माण कराया गया है जो कि परिस्थितियों के हिसाब से नाकाफी है तथा राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की उपेक्षा से उन्हे अपेक्षित सहायता/विकास का भागीदार नहीं बनाया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में उक्त क्षेत्रों के समक्ष खड़ी गम्भीर संकट पेयजल समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर गम्भीर प्रयास किया जाना चाहिए। 

उपरोक्त क्षेत्रों में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए क्षेत्र में कार्यरत एनसीएल, एनटीपीसीए हिण्डालको आदि की ओर से व्यापक सर्वे कराकर चिन्हित स्थानों पर हैण्डपम्प लगवाने का कार्यक्रम अपने ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता में सम्मिलित करने का प्रयास करने से उक्त समस्या के निवारण के लिये सराहनीय कदम साबित होंगे।

क्योंकि इस जल संकट का सर्वाधिक प्रभाव लाखों आदिवासियों-दलितों के आम जनजीवन पर पड़ा है। ज्यादातर म्योरपुर विकास खण्ड में स्थित आदिवासी/वनवासी बाहुल्य ग्राम सभा रणहोर, कुलडोमरी, पाटी, बेलहत्थी, सिन्दूर, औड़ी, रानीताली, मकरा, मुर्धवा एवं चोपन विकास खण्ड की ग्राम सभा बैरपुर, कनहरा, परसोई, पनारी, जुगैल में व्याप्त जल संकट, क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था न होने के कारण तथा जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण ग्रामीणों को गम्भीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ना जाने कब इन्हें इस समस्या से निजात कौन दिलायेगा। 

गिरीवासियों के उद्धार के नाम पर ठेंगा दिखाता कल्याण विभाग

• दर-दर भटकने को मजबूर है, गरीब आदिवासी।
• अधिकारियों के द्वारा दिये गये वादें के सिवा कुछ भी नहीं बचा है।
• काम भी नहीं कर सकते, पेट की भूख शान्त करने के लिये उसे रोजाना भीख मांगना पड़ता है।

 गरीब आदिवासियों के उद्धार के लिये जहाँ सरकार एक से बढ़कर एक योजनायें उपलब्ध करा रही है। वहीं उर्जान्चल परिक्षेत्र में ठण्डी, गर्मी बरसात जैसे मौसमों की परवह किये बगैर सारे थपेडों को झेलते हूए, इन गिरिवासियों की रोज की दिनचर्या इनके उद्धार के लिये सरकार द्वारा चलाये गये सारी योजनाओं को झूठा साबित कर रहा है। तपिष धूप थरथराती जमीन पर हाथ में लाठी के सहारे नंगे पाव चलकर लोगों से पेट की भूख का गुहार लगाना इन आदिवासियों की रोजमर्रा का जीवन बन चुका है। इन गरीब आदिवासियों के उद्धार के लिये कल्याण विभाग से लाखों रूपये पास हाते है। परन्तु उद्धार के लिये इस कार्य में लगे समाजसेवी भी इन गरीबों को ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आ रहे है। जिनके आगे-पिछे कोई है भी तो वे किसी तरह कोई ना कोई काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी को सम्भाल ले रहे है। जिनका कुछ नहीं बचा है। वें लोगों के सहारे पर ही आश्रित है। 

औड़ी मोड़ नेहरू चैक पर हुई भेंट में एक बुढि़या का बयान जो दाँतों तले उंगलिया दबाने को मजबूर कर देता है। उसने बताया कि वह वल्लभ पंत सागर (रिहन्द बाँध) की एक विस्थापित है। घर में एकलौता लड़का था। जमीन हड़पनें के बाद उनके पास अधिकारियों के द्वारा दिये गये वादें के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। वक्त ने करवट फेरा उन्हें अपनी ही जमीन से खदेड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद लड़का बिमारी का शिकार हुआ और इस दुनिया से चल बसा। घर में बस वह और उसके उम्र के सेवानिवृत्त के कगार पर खड़े पति है। जो काम भी नहीं कर सकते, पेट की भूख शान्त करने के लिये उसे रोजाना भीख मांगना पड़ता है। बता दे यह आष्चर्य नही है। शक्तिनगर से राबर्टसगंज तक सैकड़ों ऐसे गरीब मिल जायेंगे। जो पेट की भूख को शान्त करने के लिये। जगह-जगह लोगों से गुहार लगाते दिख जायेंगे। वहीं दूसरी तरफ पिछले एक दषक से सर्वाजनिक स्थानों एवं राजमार्ग पर विक्षिप्त (पागल) युवक/युवतिया भी लोगों के मदद पर ही निर्भर है। क्या इनका भी कभी उद्धार होगा ? सोचने की बात है। 

बिजली विभाग के खिलाफ उर्जान्चलवासियों का विषाल धरना प्रदर्षन

मांगे निम्नवत हैः- 

1. ऊर्जांचल के समस्त विस्थापित ग्राम सभाओं को विषेष जोन का दर्जा प्रदान किया जाय। 
2. विभिन्न परियोजनाओं के आवासीय परिसरों की भांति निर्बाध 24 घंटे विद्युत सप्लाई व्यवस्था सुनिष्चित करायी जाय। 
3. विभिन्न विद्युत परियोजनओं/कोयला परियोजनाओं के 5 किमी की परिधी में आने वाले समस्त विस्थापित ग्राम सभाअेा औड़ी, अनपरा, परासी, कुलडोमरी, पिपरी, बेलवादह, बांसी, रेहटा, ककरी, गरबन्धा में षत्प्रतिषत विद्युतीकरण सुनिष्चित कराया जाय।
4. ऊर्जांचल परिक्षेत्र में अनवरत विद्युत सप्लाई सुनिष्चित करने तथा जर्जर व्यवस्थाओं के बदलने हेतु विद्युत सम्बन्धित आवष्यकताएं (ट्रांसफाम्रर युक्त ट्राली इत्यादि) की उपलब्धता सुनिष्चित कराई जाय।
5. जिसकी जिम्मेदारी एनसीएल, एनटीपीसी एवं उत्पादन निगम की परियोजनाओं तथा साडा को सौपी जाय।
6. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर डिबुलगंज से षक्तिनगर तक रोड साईड में लाईट लगवाने की व्यवस्था सुनिष्चित कराई जाय।
7. ऊर्जांचल परिक्षेत्र में विद्युत विभाग-विरतण का कार्यालय स्थापित कराया जाय जिसमें उपखण्ड स्तर के अधिकारी की उपस्थिती सुनिष्चित कराई जाय। 
8. ग्राम पंचायत में बिजली बिल में की गई वृद्धि वापस कराने एवं पूर्व के लिए गये अधिषुल्क को समायोजित करने की बात कहीं।

ऊर्जांचल में स्थापित लगभग दस हजार मेगावाट की उत्पादनरत् बिजली परियेाजनाओं से प्रदेष एवं राष्ट्र रोषन हो रहा है, किन्तु जिनकी जमीनों पर इन परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, वे विस्थापित ग्रामीण क्षेत्र, आज भी पूर्णतः विद्युत दुव्र्यवस्था के षिकार है। परियोजनाओं की आवासीय परिसरों में जहां 24 घंटे निर्बाध्य बिजली आपूर्ति हो रही है, वही अनेक विस्थापित ग्राम सभाएं रोषनी के लिए तरस रही है। निकटवर्ती प्रभावित क्षेत्रों को भी महज कुछ ही घंटे बिजली उपलब्ध है। सम्पूर्ण क्षेत्र, एनसीएल, एनटीपीसी, उत्पादन निगम, रेनूसागर हिंडालकों एवं लैंको की परियोजनओं के चलते गम्भीर प्रदुषण से प्रभावित है, स्थिती इतनी भयावह है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंतत्र बोर्ड द्वारा क्षेत्र को देष का नौवां देष का सर्वाधिक प्रदूषित जोन घोषित किया गया है। प्रदूषण एवं बिमारियांे से जूझ रहे निवासियों का बिजली आपूर्ति से बेहद क्षुब्ध एवं आक्रोषित होना इनके लिए स्वाभाविक है। प्रषासनिक उदासीनता के चलते अनेको बार इस पर हुई वार्ताओं का परिणाम कुछ नहीं निकला। जिसके तहत स्थानीय जनता एवं ऊर्जांचल विद्युत संघर्ष समिति आंदोलन हेतु बाध्य हो गयी। ऊर्जांचल वासी अपनी मागों को लेकर आगामी 5 अगस्त 2011 को सम्पूर्ण बंदी एवं विषाल धरना प्रदर्षन का आयोजन ग्राम औड़ी के नेहरू चैक पर करने के लिए संगठीत हो गये है। इस विषय पर उर्जान्चल विद्युत संघर्ष समिति ने पत्रक के माध्यम से बताया कि उक्त दिन और समय पर स्थानीय लोग अपने-अपने प्रतिष्ठान बन्द करके एवं दैनिक कार्यों से विरत होकर मजबूत एकता का परिचय देते हुए अधिक से अधिक संख्या में धरना स्थल पर उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेगें। कार्यक्रम का आयेाजन ऊर्जांचल संघर्ष समिति द्वारा किया जाएगा। आगे उन्होनंे बताया कि सात सूत्रिय मांगों के तहत उन्होनंे बताया कि उक्त बिंदू पर ऊर्जांचल समिति अपनी मांग रखने के लिए सदैव तत्पर है। 

बिजली बिल तो हुआ ही दुगुना, देने होंगे बकाया भी

राज्य में बिजली की स्थिति सुधरने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हों, पर उर्जान्चल के लोगों को एक झटका देने वाला कदम तो उठ चुका है और यहा के उपभोक्ताओं को अपनी जेबें कुछ अधिक ही ढीली करनी पड़ रही है। बिजली के चार्ज अब उपभोक्ताओं पर ज्यादा थोप दिया गया है। पहले अगर 1 यूनिट के 402 रूपये देने पड़ते थे तो अब ये सीधे 1400 रूपये पर जा टिका है। फिक्स्ड चार्ज भी कुछ इसी अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यानी बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेबें पूरी तरह से हलकी करने का मन बना लिया है। उर्जान्चल के अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं को एक और परेशानी से गुजरना पड़ता है, वो ये कि अधिकांश लोगों को बिजली बिल घर नही पहुँचाया जाता है। लोगों को जमा करने वाले काउंटर पर जाकर सैकड़ो की संख्यां में बिखरे पड़े बिलों में से खुद ढूँढ कर जमा करना पड़ता है। कुल मिलाकर उर्जान्चल की स्थिति ये है कि बिजली रहे या न रहे, बिल तो आप पर हैवी लादा ही जायेगा, और जब सरकार का मन होगा, दर बढाकर बकाया भी वसूल करने लगेगी। 

तीन दषकों बाद मिला अनपरा तापीय परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हजारों विस्थापितों को न्याय।

• 200 करोड़ रूपये पायेंगे। अताप के विस्थापित।
• 18 वें दिन समाप्त हुआ विस्थापितों का धरना/भूख हड़ताल ।
• विस्थापितों के जीत से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त। 

जनपद सोनभद्र, उ.प्र. में उ.प्र. सरकार की अनपरा तापीय परियोजना के लिये हुए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों एवं आदिवासियों द्वारा अपने पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट की मांग के समर्थन में किये जा रहे शान्ति पूर्ण प्रदर्षन पर 06 सितम्बर 2011 को उ.प्र. पुलिस एवं निगम के निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा आदीवासी किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज करना अन्ततः उ.प्र. सरकार एवं अनपरा तापीय परियोजना को भारी पड़ा।

 उ.प्र.सरकार की अनपरा तापीय परियोजना के लिये 1978 से 1984 तक हुए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों जिसमें 90 प्रतिषत अनुसूचित जनजाति एवं जाति के 2412 परिवार है तथा लगभग 25000 हजार दलित आदिवासी प्रभावित है। जिनकी भूमि एवं भवन का अधिग्रहण 1978 से 1982 तक परियोजना के निर्माण हेतु किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को स्थायी सेवायोजन देने हेतु बनाई गई उत्तर प्रदेष राज्य विद्युत परिषद (भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति) विनियम-1987 के आधार पर 50 प्रतिषत से ज्यादा भूमि अधिग्रहण की गई हो उनको अनिवार्य रूप से परियोजना में स्थायी सेवायोजन देने का प्राविधान बनाया गया था। जिसके आधार पर 1987 से 1994 तक कुल 304 परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को परियोजना में सेवायोजन दिया गया। शेष भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को परियोजना का भविष्य में परियोजना का विस्तार होने पर उन्हें परियोजना में सेवायोजित करने की बातें कही गई थी। 

  

वर्तमान समय में अधिग्रहित भूमि पर अनपरा परियोजना की निर्माणाधीन ‘सी’ एवं ‘डी’ का निर्माण कार्य प्रगती पर है। उन परियोजनाओं में अपने लिये पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट की मांग को लेकर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों एवं स्थानीय राजनितिक एवं विस्थापित संगठनों द्वारा विगत 2-3 सालों से बार-बार धरना प्रदर्षन कर उ.प्र. सरकार से उनके लिये प्रभावी पहल किये किये जाने के लिये आग्रह किया जा रहा है। इसी सन्दर्भ में 06.09.2011 को परियोजना प्रबन्धन, जिला प्रषासन द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं विस्थापित संगठनों को वार्ता हेतु अनपरा ‘डी’ परियोजना में बुलाया गया था। जहा पर हुए लाठीचार्ज में पंकज मिश्रा, राकेष कुमार बैसवार, रमन धरिकार, बिफनी धरिकार, पारस नाथ बैसवार सहित दर्जनों अनुसूचित जनजाति एवं जाति के पुरूषों एवं महिलाओं को चोटें आई। लाठीचार्ज की घटना से विस्थापित भड़क गये तथा अपनी तीन दषकों से पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन की मांग को लेकर पंकज मिश्रा एवं हरेदव सिंह के नेतृत्व में सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गये जिसमें उन्होंने अपने पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास, स्थायी सेवायेाजन, 25 अक्टूबर 1980 से पूर्व उनके कब्जे में रही वन भूमि पर पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास लाभ वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को दिये गये वनाधिकार पर निगम एवं निजी कम्पनियों के अतिक्रमण पर रोक लगाने आदि से मांगों से सम्बन्धित एक ज्ञापन जिलाधिकारी, सोनभद्र को सौपकर अपने आन्दोलन की शुरूआत की, जैसे-जैसे आन्दोलन गति पकड़ता गया हजारों लोग आन्दोलन के समर्थन में ऊतर आये तथा जनपद के कोने-कोने से आन्दोलन को समर्थन मिलने लगा।

अन्ततः 16.09.2011 तक भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापित प्रतिनिधियों से अनपरा तापीय परियोजना के विदेषी अतिथि गृह में 5 धण्टों तक चली बैठक में सीमडी, निगम एवं जिलधिकारी, सोनभद्र ने जहाँ सरकार का पक्ष रखा वही दूसरी ओर विस्थापितों की ओर से पंकज मिश्रा ने बिन्दूवार तथ्य रखे। अन्ततः सरकार को विस्थापितों के जायज मांग के आगे झूकना पड़ा। अन्त में सैद्धन्तिक समिति बनी की उ.प्र. सरकार द्वारा अंगीकृत किये गये राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट नीति 2003 के आधार पर 02.06.2011 को बनाये गये उ.प्र. सरकार की नई भूमि अधिग्रहण की नई नीति-2011 के समस्त लाभ पिछले तीन दषकों से पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट के आस की बाट जोह रहे दलित-आदिवासी किसानों को दिया जायेगा। 

इस आष्वासन के बाद आन्दोलनकारियों ने अपने सामूहिक उपवास कों वापस ले लिया, जबकि मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किये जाने तक अपना धरना अनपरा ‘डी’ मुख्य मार्ग पर अनवरत जारी रखा। अन्ततः धरना स्थल पर आज उपजिलाधिकारी, दुद्धी द्वारा उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. के मुख्यालय द्वारा अनपरा परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के सम्बन्ध में की गई घोषणा के बाबत दिये गये पत्र तथा जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत जारी वन भूमि, 25 अक्टूबर 1980 से पहले किसानों/आदिवासियों के कब्जे में रही वन भूमि पर पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन लाभ दिये जाने के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही का पत्र सौपा गया। जिसके उपरान्त विस्थापितों का अनवरत जारी आठ्ठारवें दिन के बाद धरना समाप्त हुआ।

सोनभद्र के विजयगढ़ की राजकुमारी की कहानी, बाबु देवकी नंदन खत्री की जुबानी

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काषी मोड़ से अनपरा बाजार जाने वाली खस्ताहाल सड़क

अनपरा स्थित चैराहे काषी मोड़ से इस क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार अनपरा से रेनूसागर जाने वाली सड़क काफी खस्ताहाल होने के चलते इस रास्ते पर आये दिन दुर्घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। सड़क कई जगहों पर बड़े-बड़े गढ्ढों में तबदील होने के चलते राहगिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चार चक्के की वाहन तो किसी तरीके से निकलने में सफल हो जाते है परन्तु दो चक्के वाहनों पर चलने वालों को उस रास्ते से गुजरने पर उन्हें आजादी से पूर्व की कहानी याद आने लगती है। यह क्षेत्र प्रदेष में विद्युत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस सड़क को निर्माण अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण के समय में ही बनाया गया था। परियोजना द्वारा इस सड़क की उपयोगिता न समझते हुए इसका अनुरक्षण करवाना बन्द कर दिया गया है। जिसके कारण सड़क पर जगह-जगह पर बड़े-बड़े गढ्ढों में तबदील हो गयी है। यदि समय रहते इसका रख रखाव किया जाता तो आज सड़क की स्थिति दयनीय न हुयी होती, इस सड़क के बीचो बीच परियोजना द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाया है, परन्तु उसमें लाइट जलना भी अब बन्द हो चुका  है, लाइट न जलने से राहगिरों की कई बार छिनैटी हो चुकी है। रेनूसागर पावर कम्पनी द्वारा गढ्ढों में तबदील सड़क पर गिट्टी व मोरम से गढ्ढे को ढका गया था। मुसलाधार बारिस के चलते गिट्टी-मोरम के बह जाने से सड़क पुनः गढ्ढे में तबदील हो चुकी है। इस सड़क से तापीय परियोजना के कर्मचारियों को भी गुजरना पड़ता है। कालोनी व लोगों का चैबीसों घण्टा इस सड़क से आना-जाना जारी रहता है।

सोनभद्र का दर्द !

उत्तर प्रदेष के सर्वाधिक पिछड़े इलाकोे मे से एक का अवलोकन करना हो तो सोनांचल का नाम भी आज खासा महत्वपूर्ण हो चला है। एक बार तो किसी को भी सुनने मे हैरानी होगी की यह वही इलाका है जहां पर सघन वन क्षेत्र के बीच ढेर सारी विद्युत इकाईयां है हिण्डालको इण्डस्ट्रीज, जे0पी0 सिमेन्ट और यहां पर खनीज तथा लवण के साथ आयुर्वेदिक जड़ी वुटीयों का भी भरा पुरा भण्डार है। लेकिन इन तमाम वरियताओं के बावजूद भी इस इलाके को आज भी आजादी से पहले वाले काल मे रहना पड़ रहा है। 

लगभग 6788 वर्ग किलोमीटर मे फैला हुआ सोनभद्र 3782 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जहां हिण्डालको, जे0पी0 ग्रुप के अलावा एन.सी.एल. की कोयला खदाने, एन.टी.पी.सी., ओबरा, अनपरा जैसी बृहद ताप विद्युत परियोजनाएं भी इसी वन क्षेत्र के बीच बनाई गयी है। कालान्तर मे अनपरा परियोजना का दो चरणों के बाद तिसरे चरण मे बिस्तार भी हुआ लेकिन उस विस्तार मे कई महा घोटालों का समन्वय भी सरकारी लिपापोती के बाद स्थापित हुआ। 

चार राज्यों के सिमाओं से सटा उत्तर प्रदेष के मस्तक का तिलक या फिर अपने ऊर्जा उत्पादन के कारण ऊर्जांचल के नाम से भी जाना गया आजादी के फौरन बाद जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यहां पर रिहन्द जलाषय और रिहन्द बांध परियोजना का नींव रखी तो उनका सपना था की यहां से समस्त उत्तर भारत को विद्युत आपूर्ति की जा सके इसी कारण यहां समसय-समय पर अन्य विद्युत इकाईयों का निर्माण भी हुआ लेकिन उस निर्माण मे इस इलाके के सभ्यता को भी छिन्न-भिन्न कर दिया।  परियोजनाओं के निर्माण के लिए यहां मूलनिवासी गरीब अदिवासियों की सारी जमीने हथिया ली गयी लेकिन इसके बदले न तो जमीन का मूआवजा मिला न तो नौकरी ही मिली और सिर्फ मिला तो बेवसी के आसूं और ऐतिहासिक अन्याय है 

दुर से देखने पर चमक-दमक और चकाचैध का नाजारा पेष करने वाली इन औद्योगिक इकईयों को जंगलों का सिना चीर कर और पहाड़ोे को तरास कर बनाया गया। उस समय और बाद मे हर बार नई परियोजनाओं के बनने के साथ इन इलाके के आदिचासियों के सामने सब्जबाज दिखाये गये और हर बार उनके सपनो को परवान चढने के पहले ही तोड़ दिया गया। 

इन आदिवासियों के पूर्नवास, नौकरी, मूआवजे और अधिकार इन सब बिन्दुओं के बावत जब संबंधित अधिकारी से हमने जबाव मांगने की कोषिस की तो उन्हाने ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अपने अधिकारो के स्मर्थता का बयान किया और मामले को षासन स्तर से सुलझाने की ताकीद करने के अलावा उनके पास आदिवासियों के पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट पर कोई ठोस जवाब नही है। 

सोनभद्र आज भी अधिकारियों जन प्रतिनिधियों, समाज सेवकों और निजी संस्थानों के लिए सोने की चिडि़याॅ के समान है लेकिन इन सोने की चिडि़याॅ के बच्चे आज भी दाने-दाने को मोहताज है चिराग तले अंधरे के इस सबसे बड़े उदाहरण के पिछे व्यवस्था का घिनौना चेहरा है, न जाने इन आदिवासियों को आजादी कब मिलेगी लेकिन भय है तो सिर्फ बगावत का जो देष के औद्यौगिक बिकास के पहिये की गति को विराम न लगा दे। 

स्मय पर नहीं जल पा रहे है सोनभद्र के कई हाई मास्ट लैम्प

सोनभद्र में बिजली की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि ‘‘को नहीं जानत है.....’’ शाम होने के बाद जिला प्रषासन द्वारा जगह-जगह चैराहों पर लगाये गये हाई मास्क लैम्प की स्थिति देखकर लगता है कि सरकार के इतने मंहगे उपकरण को सिर्फ थोड़ी सी उदासीनता के कारण धूल फाकनी पड़ रही है। अक्सर ही लोगों का कहना है कि सरकार ने लैम्प तो लगाया पर उसके विद्युत आपूर्ति एवं उसके बिजली की व्यवस्था पर चुप्पी ही साध ली है पिपरी के ही हाई मास्क लैम्प को ले ली जाय तों वहा लैम्प लगे लगभग 8 माह हो गया है परन्तु अभी तक उसके कनेक्षन के विषय में कुछ भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत औड़ी में लगे हाई मास्क लैम्प के सामने भी यही बात फसी तो ग्राम प्रधान रीता देवी एवं ग्राम पंचायत सदस्य शक्ति आनन्द के प्रयास से ग्राम पंचायत के कोष से उक्त कार्य हेतु धन एवं बिजली के बिल के लिये भी व्यवस्था की गई। 

शक्ति आनन्द

ग्राम पंचायत सदस्य शक्ति आनन्द का कहना था कि यदि प्रषासन के पास इसका कोई प्रबन्ध नहीं है तो सम्बन्धित नगर पंचायते एवं ग्राम पंचायते इसकी व्यवस्था के लिये प्रयास करें। सरकार बिजली का लाख रोना रोये पर हाई मास्क लैम्प को समुचित बिजली न मिल पाने के पीछे विभाग के अयोग्य कर्मचारियों की भी भूमिका कम नही है। जो कि अपने स्तर पर मेजर डिसीजन लेने से कतराते है। जिससे आम जन मानस को परेषानियो का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक जिला मुख्यालय में लगे अनेकों हाई मास्ट लैम्प की बात है,कुछ तो लगने के बाद ही अजीबोगरीब स्थिति में पहुँच गए। कुछ अब दिन में ही रौशनी कर रहे हैं और देर रात ये बंद भी हो जाते हैं। इनके असमय जलने ना जलने के पीछे बिजली विभाग के कर्मचारी तो जिम्मेवार हैं ही, अधिकारी भी लापरवाह हैं। जानकार बताते हैं कि इन लैम्प के समय से जलने के लिए इसमें ‘टाइमर’ लगा हुआ है, पर सम्बंधित कर्मचारी इसे हाथ से घुमा-घुमा कर अंदाजा से ही सेट करते हैं। इस काम के लिए शायद बिजली विभाग में एक भी योग्य कर्मचारी नहीं है। पहले से बिजली के खम्भों पर दिन में भी जलते हजारों बल्ब से उर्जा की बर्बादी तो आम बात थी ही, अब हाई मास्ट लैम्प के जरिये भी बिजली विभाग उर्जा की बड़ी बर्बादी करने में लग गया है।

सुविधाविहीन है उर्जान्चल के बस स्टैंड

उर्जान्चल में कई स्थानों के बस स्टैंड कहने को तो बस स्टैंड है, पर हकीकत तो ये है कि विभिन्न दिशाओं में जाने वाली अधिकाँश सवारियां बस स्टैंड के बाहर पान दुकानों एवं चाय की दुकानों को बस स्टैण्ड बना चुकी है व सवारिया हमेषा वही खड़ी मिलती है। बस स्टैंड के सामने की पान दुकानों एवं चाय की दुकाने ही सवारियों को बिठाने और उतारने के लिए प्रयोग में लायी जाती है। अगर बस स्टैंड में यात्रियों के लिए मौजूद सुविधाओं की बात की जाय तो यहाँ ऐसा कुछ नही है। दुकानें भी नहीं उपलब्ध है तथा पुरुष तथा महिला यात्रियों के न तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है और न ही कोई बाथरूम, यात्रीगण अपने बैग और ब्रीफकेश पर बैठकर काम चलाते हैं। यहाँ बाथरूम नहीं रहने से लोग यत्र-तत्र दीवार पर पेशाब करते नजर आ सकते हैं। दुखद स्थिति यह है कि वही आपको सटे चाय की दुकान मिलेगी जहाँ लोग बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच आने वाली सवारी का इन्तजार करते रहते हैं। 

बताया जाता है कि प्रतिवर्ष बस स्टैंड का टेंडर होता है, प्रशासन भी टेंडर करवाने के बाद अपनी जिम्मेवारी की इतिश्री मान लेती है। यात्रियों की परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। आवश्यकता है जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ताकि उर्जान्चल के बस स्टैंड की सेहत में सुधार आ सके

नशे की गिरफ्त में आ रहे उर्जांचल के युवा व बच्चे

उर्जांचल के युवाओं में नशे का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्रेज इतना कि अब स्कूली बच्चे भी इसकी जद में आ रहे है। सिगरेट व जर्दा वाले पाउच तो आम बात हैं, भांग गांजा व शराब का सेवन भी अधिकतर युवाओं की पसंद बन गयी है। स्कूली बच्चे और कुछ युवाओं ने तो नशे की ऐसी-ऐसी सामग्रियों का ईजाद कर लिया है कि अगर इनके अभिभावकों को ये बातें पता चले तो उनके पाँव तले जमीन खिसक जायेगी। अभिभावक सोच भी नहीं सकते कि इनके बच्चे ह्वाईटनर, इरेजर, कफ सीरफ, थिनर, सुलेशन और बोनफिक्स, आयोडेक्स जैसी चीजें भी नशे के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो घर के लोगों की नजरों से आसानी से बच जाते हैं। इनमे से कुछ चीजें सूंघने के काम में आती हैं। नशे की आदत से उर्जान्चल के कुछ युवा इतने मजबूर हो चुके हैं कि वे अब नशे की सूई तक लेने लगे हैं। ये दवाइयों की दूकान से मार्फिन, टेडिजोसिक, फोट्रीन, कैलमपोज व पैक्सम के अलावा लारजेक्टिल खरीद कर इसे नशे के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। माना जाता है कि इन दवाईयों का प्रयोग वे ही करते हैं जिनपर हेरोईन भी अपना असर नहीं दिखा पाती है।

25 हजार आदिवासियों के पुनर्वास और पुर्नस्थापन

1. अनपरा थर्मल पावर और उप्र विद्युत निगम ने कहा सुप्रीम कोर्ट से
2. मिर्जापुर में 1978 से 1984 से के बीच हुआ था अधिग्रहण

25 हजार आदिवासियों के पुनर्वास और पुर्नस्थापन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश विद्युत निगम व अनपरा थर्मल पावर ने राज्य सरकार की नीति के तहत जमीन के बदले प्लाट और मुआवजा देने को कहा है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों प्रतिवादी उन आदिवासियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने से इनकार कर रहे हैं जिनकी पूरी जमीन अधिग्रहीत की गई थी जबकि राज्य सरकार की नीति के तहत ऐसे मामले में नौकरी देने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि मिर्जापुर के दुद्धी में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार की ओर से 1978 से 1984 से दौरान किया गया था। इसके बाद से आदिवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का विवाद जारी है। 

PANKAJ MISHRA

याचिकाकर्ता पंकज मिश्रा व सहयोग सोसाइटी के अनुसार केंद्र की ओर से साल 2003 में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की नीति जारी की गयी थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से 2011 में इस नीति को लागू किया गया जबकि मिर्जापुर में 25 साल पहले अधिग्रहण किया गया। अब भूमि की एवज में आदिवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य सरकार के दोनों प्राधिकरण परिवारों को जमीन के बदले प्लाट देने और मुआवजा देने को तैयार हैं लेकिन जिन परिवारों की पूरी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उन्हें नौकरी देने से इंकार कर रहे हैं जबकि यह प्रावधान राज्य सरकार की नीति में शामिल है। राज्य के प्राधिकरण सरकार की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं।