गुरुवार, 30 जनवरी 2020

प्रभारी मंत्री श्री मरकाम ने योजना समिति की बैठक में की समीक्षा

शहडोल जिले में 13,997 किसानों के 35 करोड़ से अधिक के ऋण माफ

आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने बुधवार को अपने प्रभार के जिला शहडोल में जिला योजना समिति की बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रथम चरण में 13 हजार 997 किसानों के 35 करोड़ 24 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ किये जा चुके हैं। दूसरे चरण में किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 2266 किसानों के 16 करोड़ 4 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ किये जा चुके हैं।
मंत्री श्री मरकाम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामसभा में किसानों को ऋण माफी की प्रक्रिया समझाई जाये। ग्राम पंचायतों में योजना में लाभांवित पात्र किसानों की सूची भी चस्पा की जाये। श्री मरकाम में समीक्षा बैठक में जिले में हैण्ड-पम्पों से निकलने वाले पानी की जाँच के लिये विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में श्रमिकों की 'नया सवेरा'' योजना की समीक्षा की गई। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये नया सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिये।
मैकलांचल बाल महोत्सव
मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम सोहागपुर विकासखण्ड के ग्राम अमरहा के राजपूत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैकलांचल बाल महोत्सव में शामिल हुए। श्री मरकाम ने कहा कि शाला भवन शिक्षा के मंदिर के समान हैं। यहाँ पर देश के भविष्य निर्माता तैयार किये जाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से समर्पण भाव से शैक्षणिक कार्य किये जाने का आग्रह किया।

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शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

एसईसीएल बिलासपुर बनीं 33 वीं कोल इंडिया फुटबाल प्रतियोगिता की विजेता

  • एनसीएल की मेजबानी में 33 वीं कोल इंडिया अंतर कम्पनी फुटबाल प्रतियोगिता हुयी संपन्न
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की मेजबानी में शुक्रवार को 33 वीं कोल इंडिया अंतर कम्पनी फुटबाल प्रतियोगिता का समापन हुआ l प्रतियोगिता का फाइनल मुक़ाबला एसईसीएल बिलासपुर और एनसीएल सिंगरौली के बीच खेला गया जिसमें एसईसीएल बिलासपुर की टीम ने एनसीएल सिंगरौली को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर इस वर्ष की चैंपियन टीम बनने का गौरव हासिल किया  एनसीएल जयंत क्षेत्र के विजय स्टेडियम में आयोजित इस समापन समारोह में सीएमडी एनसीएल श्री प्रभात कुमार सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। साथ ही, निदेशक (तकनीकी/संचालन) एनसीएल श्री गुणाधर पाण्डेय , निदेशक (वित्त एवं कार्मिक) श्री नाग नाथ ठाकुर, एनसीएल जेसीसी सदस्य श्री मुन्नी लाल यादव, श्री अशोक कुमार दुबे एवं सीएमओएआई के श्री सर्वेश सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजुद थे ।इस अवसर पर एनसीएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय के महाप्रबंधकगण एवं विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे ।

समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए श्री प्रभात कुमार सिन्हा ने दोनों टीमों को अच्छे खेल भावना से और स्वस्थ स्पर्धा से खेलने के लिये बधाई दिया और इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु आयोजन समिति की भी प्रशंसा किया । इससे पहले गुरुवार को प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल में एसईसीएल बिलासपुर ने डब्लूसीएल नागपुर को 2-0 से मात देकर फ़ाइनल में प्रवेश किया, वहीं दूसरे सेमीफाइनल के बेहद रोमांचक मैच ,जिसका निर्णय पेनाल्टी शूट आउट के जरिये हुआ, में एनसीएल सिंगरौली की टीम ने बीसीसीएल धनबाद की टीम को 5-3 से पटखनी दी । एसईसीएल बिलासपुर के श्री अब्दुल रोशन को प्रतियोगिता का ‘बेस्ट प्लेयर’ चुना गया एवं एनसीएल सिंगरौली के श्री तौसिफ अहमद को ‘बेस्ट गोलकीपर’ और एनसीएल के ही श्री महली कच्छप को 'बेस्ट स्कोरर' के पुरस्कार से नवाजा गया । गौरतलब है कि इस 6 दिवसीय (05 जनवरी से 10 जनवरी) प्रतियोगिता में सीआईएल की 8 अनुषंगी कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) समेत कुल 9 कोयला कंपनियों ने भाग लिया ।
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एनसीएल की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया को और मज़बूत करेगी भारत सरकार: श्री प्रल्हाद जोशी

 कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि भारत सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी  व एनसीएल की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को और मजबूत बनाने एवं उसका विस्तार करने के लिए सरकार निरंतर कटिबद्ध है।

इन्हीं प्रयासों के तहत कोल इंडिया का कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कंपनी को 16 नए कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। इस आवंटन के साथ कोल इंडिया के पास अब 463 कोयला ब्लॉक हो गए हैं और कंपनी का खनन योग्य कोयला रिज़र्व बढ़कर 52,000  मिलियन टन (एमटी) हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोल इंडिया ने 606 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था, जिसमें 488 मिलियन टन कोयले की सप्लाई तापीय बिजली उत्पादन के लिए की गई थी। देश की तापीय बिजली की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, कोल इंडिया के पास उपलब्ध खनन योग्य कोयला भंडार से देश की आगामी 100 वर्षों से अधिक तक की तापीय बिजली बनाई जा सकती है।

पत्रकारों से बात करते हुए श्री जोशी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कोल इंडिया को और भी कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने सहित हरसंभव सहायता की जाएगी। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग शुरू होने से कोल इंडिया के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य में भी देश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कोयला आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत कोल इंडिया ही बनी रहेगी। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 मिलियन टन यानी 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है।

श्री जोशी ने कहा कि देश को विकास के पथ पर और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आगामी 30-40 वर्षों में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की मांग भी बढ़ेगी। कमर्शियल माइनिंग का उद्देश्य इसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करना और कोयला आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।

गौरतलब है कि कोल इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया अकेले भारत का लगभग 82% कोयला उत्पादन करती है। कोयला खनन की लागत काम करने, उत्पादकता बढ़ाने एवं खनिकों की कार्य सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कोल इंडिया तेजी से अपनी खदानों में नवीनतम तकनीक से युक्त मशीनों का प्रयोग बढ़ा रही है। एनसीएल कोल इंडिया की अग्रणी अनुषंगी कंपनियों में से एक है जो 10 खुली खदानों से कोल इंडिया के कुल कोयला उत्पादन में से 17% कोयला उत्पादन  करती है।
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आजादी के 70 साल बाद कुबरी (औडी) मे विद्युतिकरण के आसार


पंजीकरण संख्या MPOWR/E/2019/01941
आजादी के 70 साल बाद भी अनपरा तापीय परियोजना, रेनुसागर पावर डिवीजन के समीप और उर्जाधानी मे स्थित ग्राम पंचायत औडी के टोला कुबरी जहां सर्वाधिक जनसंख्या दलित आदिवासी परिवारो की है व जो आज तक विद्युतिकरण से वंचित था व बिजली विभाग की बगैर विद्युत आपुर्ति ग्रामीणो को बिजली बिल भेजे जाने की कारगुजारी से परेशान थे के ग्रामीणो को बिजली बिल भरने से राहत मिल सकती है तथा शीघ्रता-शीघ्र कुबरी के विद्युतिकरण के भी आसार है। सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति आनन्द के पत्र पर चैयरमेन, जन शिकायत निवारण सेल, भारत सरकार ने  मैनेजिंग डायरेक्टर, पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश को कुबरी मे विद्युतिकरण किये जाने व ग्रामीणो को बगैर बिजली आपुर्ति बिल भेजे जाने पर सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने व वर्तमान की वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है। शक्ति आनन्द के पत्र पर ही पुर्व मे कुबरी को राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया था परन्तु विभागीय लापरवाही के कारणवश तत्समय विद्युतिकरण नही हो पाया था पुनः शक्ति आनन्द के पत्र पर ही कुबरी को दीनदयाल उपध्याय विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया था परन्तु बिजली विभाग की कारगुजारी देखिये की कुबरी मे विद्युतिकरण तो नही कराया गया और ना ही भौतिक रुप से ग्रामीणो को बिजली आपुर्ति की जानी शुरु की गयी परन्तु ग्रामीणो को निःशुल्क बिजली कनेक्शन का कागजी प्रमाण पत्र देकर खुद की पीठ थपथपाते हुये बिजली बिल भेजा जाने लगा जिसके क्रम मे बगैर बिजली आपुर्ति के बिल भेजे जाने व कुबरी मे विद्युतिकरण हेतु शक्ति आनन्द द्वारा पुनः पत्र भेजा गया था जिसके क्रम मे यह कार्यवाही हुई है।

सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति आनन्द
 
सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति आनन्द कहते है कि आशा है कि अब ग्रामीणो को गलत तरीके से भेजी गयी बिल भरने से राहत मिलेगी व कुबरी में विद्युतिकरण हो सकेगा यह दुर्भाग्य है कि दुसरे जिलो मे बिजली देने वाले परियोजनाओ के बगल मे स्थित एक टोले मे इतने प्रयासो के बाद भी आज तक बिजली विभाग विद्युतिकरण नही कर पाया है।

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